इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना (19-मार्च-2020 से लागू)

1. प्रस्‍तावना

1. जैसा कि भारत सरकार मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता में महत्वपूर्ण कमी है और यह आर्थिक विकास में बाधा है
2. जबकि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्तमान में उपलब्ध ऋण निधि के पूरक के लिए लंबी परिपक्वता वाले ऋण की आवश्यकता होती है; और
3. जैसा कि भारत सरकार यह मानती है कि ऐसा ऋण आमतौर पर निम्नलिखित बाधाओं के कारण उपलब्ध नहीं होता है:
   1. बाजार से दीर्घावधि ऋण जुटाने के लिए बेंचमार्क दरों का अभाव;
   2. अधिकांश वित्तीय संस्थानों के मामले में आस्ति(परिसंपत्ति) - ऋण की अवधि का बेमेलपन ; और
   3. दीर्घकालिक ऋण की उच्च लागत
4. अब, इसलिए, भारत सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।

2. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

1. योजना को व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना कहा जाएगा। इसे आईआईएफसीएल के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
2. संशोधित योजना 30 मार्च 2015 से प्रभावी होगी।

3. परिभाषाएँ

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1. अधिकार प्राप्त समिति का अर्थ इस योजना के प्रयोजनों के लिए गठित एक समिति है जिसमें सचिव (आर्थिक मामले), सचिव, नीति आयोग, सचिव (व्यय) और सचिव (वित्तीय सेवाएं) संयोजक के रूप में और उनकी अनुपस्थिति में विशेष सचिव / अपर सचिव (वित्तीय सेवाएं) और विषय से संबंधित क्रम के मंत्रालय के सचिव शामिल हैं। ।
2. आईआईएफसीएल का मतलब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी) है।
3. अग्रणी(लीड) बैंक का मतलब बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई) है जो परियोजना को वित्त पोषित कर रहा है और अंतर-संस्थागत समूह या बैंकों/वित्तीय संस्थानों के संघ द्वारा नामित किया गया है। कई बैंकिंग व्यवस्थाओं के मामले में, सबसे बड़ा एक्सपोजर(उधारदाता) रखने वाले बैंक/संस्थान को अग्रणी बैंक माना जाएगा।
4. दीर्घावधि ऋण का अर्थ आईआईएफसीएल द्वारा परियोजना कंपनी को प्रदान किया गया ऋण है जहां चुकौती के लिए डोर टू डोर(यहां से वहां तक) की अवधि 10 वर्ष से अधिक है। हालांकि, परियोजना ऋणों के मामले में जहां लचीला संरचना मॉडल (5/25 मॉडल) उधारदाताओं के संघ द्वारा अपनाया जाता है, चुकौती के लिए डोर टू डोर कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए।
   आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के मामले में डोर टू डोर ऋण की अवधि आरबीआई के मौजूदा मानदंडों के अनुसार बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पर न्यूनतम अवधि के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए।
5. निजी क्षेत्र की कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसमें 51% या उससे अधिक सब्सक्राइब्ड और पेड-अप इक्विटी का स्वामित्व और नियंत्रण निजी संस्थाओं के पास है।
6. परियोजना (प्रोजेक्ट) कंपनी का अर्थ उस कंपनी से है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लागू कर रही है जिसके लिए आईआईएफसीएल द्वारा सहायता दी जानी है।
7. परियोजना अवधि का अर्थ पीपीपी परियोजना के लिए अनुबंध या रियायत समझौते की अवधि है।
8. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रोजेक्ट का अर्थ है एक तरफ सरकार या एक वैधानिक इकाई और दूसरी तरफ एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान पर बुनियादी ढांचा सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध या रियायत समझौते पर आधारित एक परियोजना,।
9. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% या अधिक सब्सक्राइब्ड और पेड-अप इक्विटी का स्वामित्व और नियंत्रण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग किया जाता है, और इसमें विभाग द्वारा नामित कोई भी उपक्रम शामिल है। सार्वजनिक उद्यम और कंपनियाँ जिनमें अधिकांश हिस्सेदारी वित्तीय संस्थानों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास है।
10. कुल परियोजना लागत का अर्थ है लीड बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना की कुल पूंजी लागत, बशर्ते कि आईआईएफसीएल पीपीपीएसी (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप अप्रूवल कमेटी) अनुमोदित लागत और होल्डिंग कंपनी या किसी अन्य प्रकार के सहारा से गारंटी मांगकर लीड बैंक द्वारा अनुमोदित लागत के बीच जोखिम को कवर करने में सक्षम हो।
11. गौण ऋण का अर्थ है एक ऐसा ऋण जो समान प्रभार वाले परियोजना ऋण की तुलना में सुरक्षा में निम्न श्रेणी का होता है।

4. आईआईएफसीएल के लिए वित्त पोषण के स्रोत

1. इक्विटी के अलावा, आईआईएफसीएल को निम्नलिखित स्रोतों से जुटाए गए ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा:
   1. इस उद्देश्य के लिए बनाए गए उपयुक्त लिखतों(उपकरणों) के माध्यम से बाजार से उठाया गया रुपया ऋण; जबकि आईआईएफसीएल आमतौर पर गिरती ब्याज दर व्यवस्था में उच्च लागत वाले ऋण की चुकौती/समाप्ति के उद्देश्य से 10 वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता का ऋण जुटाएगा, आईआईएफसीएल अल्पावधि ऋण जुटा सकता है।
   2. विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संस्थानों से ऋण एवं विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें सरकार के पूर्व अनुमोदन से जुटाई गई बाह्य वाणिज्यिक उधारी भी शामिल है।
   3. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से केवल आस्ति-देयता बेमेलपन के प्रबंधन के उद्देश्य से या किसी भी समय अपने नेट वर्थ की सीमा तक पुनर्वित्त के लिए अल्पावधि ऋण।
2. आईआईएफसीएल आवश्यकता पड़ने पर धन जुटाएगा। इस तरह से जुटाई गई धनराशि का उपयोग ऑन-लेंडिंग के लिए किया जा सकता है और अधिशेष धन को एएए रेटेड पीएसयू कॉरपोरेट बॉन्ड में, विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक और टी-बिल) और/या जमा प्रमाण पत्र, सावधि जमा और ट्रेजरी प्रबंधन उद्देश्यों के लिए निवेश किया जा सकता है।
3. आईआईएफसीएल के उधार की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जा सकती है। प्रदान की जाने वाली गारंटियों की सीमा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत उपलब्ध सीमाओं के भीतर निर्धारित की जाएगी।
4. आईआईएफसीएल और आईआईएफसी (यूके) द्वारा देय गारंटी शुल्क का निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
5. गारंटी की शर्तों सहित गारंटी की सुविधा की समय-समय पर वित्त मंत्रालय में समीक्षा की जाएगी और इसकी निरंतरता समीक्षा के परिणाम के अधीन होगी।

5. परियोजना के लिए पात्रता मानदंड

1. आईआईएफसीएल केवल व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा। व्यवहार्य परियोजनाओं में उन परियोजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है जो किसी सरकारी योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर निधि प्राप्त करने के बाद व्यवहार्य हो जाएंगी।
2. इस योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र होने के लिए, एक परियोजना को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा;
   1. परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा (यानी परियोजना अवधि के लिए विकसित, वित्तपोषित और संचालित):
      1. एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी
      2. पीपीपी पहल के तहत चयनित एक निजी क्षेत्र की कंपनी; या
      3. एक निजी क्षेत्र की कंपनी
   2. बशर्ते कि आईआईएफसीएल इस योजना के तहत उन निजी सार्वजनिक भागीदारी परियोजनाओं को ऋण देने के लिए अधिभावी प्राथमिकता देगी जो एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
   3. आगे बशर्ते कि आईआईएफसीएल निजी कंपनियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं को इस शर्त के अधीन सीधे ऋण दे सकता है कि आईआईएफसीएल ऋण देने की अवधि वाणिज्यिक ऋण की सबसे लंबी अवधि से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि, चूंकि आईआईएफसीएल की स्थापना दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी, इसलिए वाणिज्यिक ऋण की तुलना में लंबी अवधि के ऋण प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
   4. बशर्ते कि रेलवे परियोजनाओं के मामले में जो निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, अधिकार प्राप्त समिति ऐसी कंपनी द्वारा संचालन से संबंधित पात्रता मानदंड में छूट दे सकती है।
   5. परियोजना निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक से होनी चाहिए:

      क्र.सं.	श्रेणी	इन्‍फ्रास्ट्रक्‍चर उप क्षेत्र
      1	परिवहन एवं संभरण(लॉजिस्टिक)	सड़कें एवं पुल बंदरगाह 1 शिपयार्ड2 अंतर्देशीय जलमार्ग हवाई अड्डा विद्युतीकरण एवं सिंगलिंग प्रणाली, सुरंगे, वायाडक्‍ट्स(निकास मार्ग) पुल सहित रेलवे ट्रैक वर्कशाम एवं संबद्ध अनुरक्षण सुविधाओं के साथ रेलवे रोलिंग स्‍टॉक स्टेशनों और आसपास के वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे सहित रेलवे टर्मिनल अवसंरचना शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर) रसद अवसंरचना(इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर) 3 थोक सामग्री परिवहन पाइपलाइन4
      2	ऊर्जा	विद्युत उत्पादन विद्युत संचरण बिजली वितरण तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा5 एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ईएसएस)6
      3	जल एवं सैनिटेशन (साफ सफाई)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जल उपचार संयंत्र सीवेज संग्रह, उपचार और निपटान प्रणाली सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध, आदि) बरसाती जल निकासी प्रणाली
      4	संचार	दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क) 7 दूरसंचार टावर दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं डेटा केंद्र8
      5	सामाजिक एवं वाणिज्यिक इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर	शिक्षा संस्थान (पूंजीगत स्टॉक) स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर9 अस्पताल (पूंजीगत स्टॉक) 10 पर्यटन अवसंरचना अर्थात। (i) 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटल, (ii) रोपवे और केबल कार औद्योगिक पार्कों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों जैसे फूड पार्क, कपड़ा पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधाओं और कृषि बाजारों के साथ अन्य पार्कों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए कटाई उपरांत भंडारण अवसंरचना टर्मिनल बाजार मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कोल्ड चेन11 किफायती आवास12 किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स13 प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र14

      सूचना

      1. कैपिटल ड्रेजिंग शामिल है
      2. "शिपयार्ड" को फ्लोटिंग या भूमि-आधारित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें वाटरफ्रंट, टर्निंग बेसिन, बर्थिंग और डॉकिंग सुविधा, स्लिपवे और/या जहाज लिफ्ट की आवश्यक विशेषताएं हैं, और जो जहाज निर्माण/मरम्मत/ब्रेकिंग करने के लिए आत्मनिर्भर है। गतिविधियाँ।
      3. "लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर" का अर्थ है और इसमें मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क शामिल है जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश और 10 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र के साथ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 15 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश और 20,000 वर्ग फुट और/या वेयरहाउसिंग सुविधा न्यूनतम 25 करोड़ रुपये के निवेश और न्यूनतम 1 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र के न्यूनतम क्षेत्र के साथ कोल्ड चेन सुविधा शामिल है। ।
      4. तेल, गैस, गारा, जल आपूर्ति और लौह अयस्क पाइपलाइन शामिल हैं
      5. इसमें कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण शामिल है।
      6. 200 मेगावाट-घंटे की न्यूनतम योग्यता क्षमता के साथ सघन चार्जिंग अवसंरचना और ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ईएसएस) शामिल है, बशर्ते कि ईएसएस को व्यापारी आधार पर स्थापित नहीं किया जा रहा हो।
      7. ऑप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क शामिल हैं जो ब्रॉडबैंड/इंटरनेट प्रदान करते हैं।
      8. 5 मेगावाट आईटी लोड की न्यूनतम क्षमता के साथ डिजिटल डेटा अनुप्रयोगों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक समर्पित/केंद्रीकृत भवन में स्थित डेटा सेंटर।
      9. खेल और खेल से संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए अकादमियों के लिए खेल स्टेडियम और बुनियादी ढांचे का प्रावधान शामिल है।
      10. इसमें मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग संस्थान और डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल हैं।
      11. कृषि और संबद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मांस के संरक्षण या भंडारण के लिए खेत स्तर पर प्री-कूलिंग के लिए कोल्ड रूम सुविधा शामिल है।
      12. "किफायती आवास" को 60 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया @ वाले आवासीय इकाइयों के लिए फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर)/फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के कम से कम 50% का उपयोग करने वाली आवास परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया है।
      13. “अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स" का अर्थ है एक ऐसी परियोजना जिसका उपयोग केवल शहरी प्रवासी/गरीब (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी) के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, जिसमें पानी, स्वच्छता, सीवरेज/सेप्टेज, सड़क, जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं हों। आवश्यक सामाजिक/वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे के साथ बिजली और आसपास के क्षेत्र के स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर स्थानीय प्राधिकारी/संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारंभिक किराया जहां परियोजना स्थित है।
          परियोजना का अर्थ है एक सूचीबद्ध परियोजना जिसमें डबल रूम या सिंगल रूम या समकक्ष शयनगृह इकाइयों की कम से कम 40 रिहायशी इकाइयाँ हों या किसी भी अनुपात में तीनों का मिश्रण हो लेकिन डबल बेडरूम इकाइयों के तहत कुल निर्मित क्षेत्र का एक तिहाई से अधिक नहीं हो।
          आवासीय इकाइयों (डीयू) का अर्थ है एक ऐसी इकाई जिसमें 60 वर्ग मीटर तक के कालीन क्षेत्र @ में रहने वाले क्षेत्र, रसोई, शौचालय और बाथरूम के साथ डबल बेड रूम या 30 वर्ग मीटर तक के रहने वाले क्षेत्र, रसोई, शौचालय और बाथरूम के साथ सिंगल बेड रूम शामिल हैं। कारपेट एरिया @.
          शयनगृह इकाइयों का अर्थ है 30 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र @ अर्थात 10 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र @ प्रति शयनगृह बिस्तर में आम रसोई, शौचालय और बाथरूम के साथ 3 शयनगृह बिस्तर का एक सेट।
          @ "कारपेट एरिया" का वही अर्थ होगा जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (के) में दिया गया है।
      14. "प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र" को प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 100,000 वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र* विशेष रूप से प्रदर्शनी स्थल या सम्मेलन स्थान या दोनों संयुक्त हैं।
          *निर्मित फ्लोर एरिया में प्राथमिक सुविधाएं जैसे प्रदर्शनी केंद्र, कन्वेंशन हॉल, ऑडिटोरियम, प्लेनरी हॉल, बिजनेस सेंटर, मीटिंग हॉल आदि शामिल हैं।

      इसके अलावा, इस क्लॉज के तहत SIFTI में इंफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की सूची को अपडेट करना स्वचालित हो सकता है और जब भी भारत सरकार और आरबीआई द्वारा सूची को अपडेट किया जाता है।

      आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के मामले में लागू के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों को जोड़ा गया है।

      1. मोबाइल टेलीफोनी सेवाएं/सेलुलर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां
      2. खनन
      3. अन्वेषण और
      4. रिफाईनिंग

      इसके अलावा, क्लॉज में इंफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों से संबंधित संशोधन भारत सरकार और आरबीआई (ईसीबी दिशानिर्देश) द्वारा परिवर्तन किए जाने पर स्वचालित हो सकते हैं।

3. केवल ऐसी परियोजनाएं, जो सीधे उधारकर्ता कंपनी द्वारा या गैर-आश्रित आधार पर एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, और जहां एक एस्क्रो खाता या ऋण दायित्वों की चुकौती के लिए अन्य उपयुक्त तंत्र (जैसे डीएसआरए) मौजूद है , आईआईएफसीएल द्वारा वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे।
4. यदि आईआईएफसीएल को किसी परियोजना की पात्रता के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो यह मामले को उचित दिशा-निर्देशों के लिए अधिकार प्राप्त समिति को संदर्भित कर सकता है।
5. पीपीपीएसी/ईसी/ईआई द्वारा अनुमोदित पीपीपी परियोजनाओं के मामले में, जिसमें समाप्ति पर प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य बायबैक का प्रावधान है, आईआईएफसीएल अन्य उधारदाताओं की तुलना में लंबी अवधि के साथ ऋण की पेशकश कर सकता है और अन्य उधारदाताओं के भुगतान के बाद, यदि आवश्यक हो, तो एकमात्र ऋणदाता बना रह सकता है।

6. लीड बैंक द्वारा मूल्यांकन और निगरानी

1. आईआईएफसीएल लीड बैंक या प्रतिष्ठित मूल्यांकन संस्थानों/बैंकों/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के मूल्यांकन के आधार पर एक परियोजना के लिए ऋण की मंजूरी पर विचार करेगा। आईआईएफसीएल अपने स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर ऋण की मंजूरी पर भी विचार कर सकता है और प्रमुख ऋणदाता की भूमिका ग्रहण कर सकता है।
   इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, आईआईएफसीएल नीचे अनुच्छेद 7 में निर्दिष्ट सीमा तक वित्त पोषण पर विचार और अनुमोदन कर सकता है।
2. अग्रणी बैंक नियमित निगरानी करेगा और सहमत मील के पत्थर और प्रदर्शन स्तरों के साथ परियोजना के अनुपालन का आवधिक मूल्यांकन करेगा। यह आईआईएफसीएल को आवधिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा। आईआईएफसीएल स्वयं भी परियोजनाओं की नियमित निगरानी कर सकता है।

7. फंडिंग का तरीका

1. आईआईएफसीएल व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निम्नलिखित तरीकों से वित्तपोषित कर सकता है:
   1. दीर्घकालिक ऋण
   2. बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित एफआई को पुनर्वित्त।
   3. टेकआउट वित्‍त(फाइनेंस)
   4. दीर्घकालिक ऋण;
   5. अधीनस्थ ऋण
   6. ऋण वृद्धि
   7. एनबीएफसी-आईएफसी पर लागू किसी विशेष योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत कोई अन्य मोड।
   8. समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना/तंत्र के तहत कोई अन्य मोड।

   आगे बशर्ते कि आईआईएफसीएल और आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) या किसी अन्य नियामक तंत्र के तहत समाधान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने उधार के हिस्से को इक्विटी (या इक्विटी जैसे उपकरणों) में परिवर्तित कर सकते हैं।

2. प्रत्यक्ष ऋण देने के मामले में आईआईएफसीएल द्वारा किसी भी परियोजना कंपनी को दिया गया कुल ऋण कुल परियोजना लागत के 20% से अधिक नहीं होगा। टेकआउट वित्तपोषण के मामले में, आईआईएफसीएल द्वारा टेकआउट वित्तपोषण सहित कुल उधार कुल परियोजना लागत के 30% से अधिक नहीं होगा। बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण वितरण के अनुपात में ऋण वितरित किया जाएगा। उपरोक्त जोखिम आगे लागू नियामक मानदंडों के अधीन होगा।
3. आईआईएफसीएल द्वारा प्रभारित ब्याज की दर इसकी आधार दर(बेस रेट) प्लस के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो प्रशासनिक लागत, नेटवर्थ पर औसत रिटर्न और गारंटी शुल्क की लागत आदि सहित निधियों की औसत लागत के आधार पर निकाली जाएगी।
4. परियोजना परिसंपत्तियों पर प्रभार परियोजना ऋण (अधीनस्थ ऋण के अलावा) के बराबर होगा और परियोजना ऋण (अधीनस्थ ऋण के अलावा) की अवधि के बाद भी जारी रहेगा जब तक कि आईआईएफसीएल द्वारा उधार दी गई राशि, ब्याज और अन्य शुल्कों सहित बकाया रहे।

5. अधीनस्थ ऋण
   

   बशर्ते कि आईआईएफसीएल निम्नलिखित शर्तों के अधीन गौण ऋण प्रदान कर सकता है:
   1. परियोजना को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए;
   2. इसे पीपीपीएसी द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशानिर्देशों के तहत या बुनियादी ढांचे में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए दिशानिर्देशों के तहत अधिकार प्राप्त संस्थान द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए;
   3. रियायत समझौते में एक एस्क्रो खाते के लिए प्रावधान होना चाहिए जो इक्विटी पर रिटर्न के भुगतान से पहले अधीनस्थ ऋण की वार्षिक चुकौती को सुरक्षित करेगा।
   4. रियायत समझौते को समाप्त करने के मामले में, रियायतकर्ता प्राधिकरण एस्क्रो खाते में रियायत की संचालन अवधि के दौरान, रियायतग्राही की चूक या रियायतकर्ता प्राधिकरण की चूक के कारण अधीनस्थ ऋण का कम से कम 80% समाप्ति भुगतान के रूप में भुगतान करेगा। मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट (एमसीए) में उल्लेख किया गया है। जहां एमसीए उपलब्ध नहीं है, वहां समान प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।
   5. अधीनस्थ ऋण कुल परियोजना लागत के 10% से अधिक नहीं होगा और सिफ्टी के पैरा 7.2 में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा का हिस्सा होगा; और
   6. परियोजना कंपनी द्वारा किसी या सभी स्रोतों से उधार लिया जाने वाला गौण ऋण उसकी प्रदत्त और अभिदत्त इक्विटी के आधे से अधिक नहीं होगा।
   7. अधीनस्थ ऋण उधारदाताओं के पास ऋण समझौते में उल्लिखित अधीनस्थ ऋण को सुरक्षित करने के लिए, वर्तमान और भविष्य दोनों, उधारकर्ता की सभी संपत्तियों (प्राप्य सहित) पर दूसरा प्रभार होगा। अधीनस्थ ऋण को सुरक्षित करने के लिए कहा गया दूसरा शुल्क सभी उधारदाताओं के साथ उनके अधीनस्थ ऋणों के लिए समान होगा। अधीनस्थ ऋणदाताओं का उपर्युक्त दूसरा प्रभार उनके वरिष्ठ ऋणों के लिए वरिष्ठ ऋणदाताओं के पहले समान प्रभार के अधीनस्थ होगा; और
   8. अधीनस्थ ऋण को इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
6. आईआईएफसीएल विद्युत क्षेत्र में गैर-पीपीपी परियोजनाओं के लिए उप-ऋण सुविधा का विस्तार मामला-दर-मामला आधार पर और खंड 7.5 (क-छ) के अनुपालन में केवल आकस्मिक परिस्थितियों में कर सकता है।

8. पीपीपी परियोजनाओं को ऋण

1. पीपीपी परियोजनाओं के मामले में, निजी क्षेत्र की कंपनी का चयन एक पारदर्शी और खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
2. संबंधित सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित मानकीकृत/मॉडल दस्तावेजों पर आधारित पीपीपी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टैंडअलोन दस्तावेजों की आईआईएफसीएल द्वारा विस्तृत जांच की जा सकती है।
3. एक खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करने से पहले, संबंधित सरकार या वैधानिक इकाई योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आईआईएफसीएल के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की मांग कर सकती है। प्री-बिड स्टेज पर आईआईएफसीएल द्वारा दिए गए किसी भी संकेत को अंतिम प्रतिबद्धता नहीं माना जाएगा। आईआईएफसीएल द्वारा वास्तविक उधार परियोजना के वित्तीय समापन से पहले लीड बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन द्वारा शासित होगा।

9.योजनाओं की समीक्षा

1. योजना की समीक्षा सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा, जब भी आवश्यक हो, की जा सकती है।
2. आईआईएफसीएल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा।
3. वित्त मंत्री के अनुमोदन के अधीन अधिकार प्राप्त समिति के स्तर पर सिफ्टी में संशोधन किया जा सकता है।